छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त 2026 से सरकारी विभागों को प्री-पेड स्मार्ट मीटर के तहत तीन महीने का बिजली बिल एडवांस में जमा करना होगा। नहीं तो बिजली काटने की कार्रवाई हो सकती है।
नरेंद्र सिंह
2026-07-31 12:44:07